राज्यातील शहरीकरण आणि बांधकाम क्षेत्राला गती देण्यासाठी राज्य सरकारने एक ऐतिहासिक निर्णय घेतला आहे. निवासी झोनमधील शेतजमिनीच्या बिनशेती परवानगीचे अधिकार आता थेट स्थानिक स्वराज्य संस्थांना (महापालिका व नगरपालिका) देण्यात आले आहेत.
यामुळे नागरिकांना आता जिल्हाधिकारी कार्यालयाचे उंबरठे झिजवण्याची गरज उरणार नाही.
राज्य सरकारच्या विधी व न्याय विभागाच्या सहसचिव सुप्रिया धावरे यांनी यासंदर्भातील अधिकृत राजपत्र प्रसिद्ध केले आहे.
आतापर्यंत बांधकाम परवानगीसाठी प्रथम स्थानिक संस्था आणि नंतर जिल्हाधिकारी अशी दुहेरी प्रक्रिया होती. आता ही संपूर्ण प्रक्रिया महापालिका किंवा नगरपालिका स्तरावरच पूर्ण होईल.निवासी झोनमधील जमिनींसाठी एकरकमी बिनशेती कर वसूल करण्याचे अधिकारही स्थानिक संस्थांना देण्यात आले आहेत.
वर्ग-१ आणि वर्ग-२ जमिनी: विकास आराखड्यात निवासी झोनमध्ये असलेल्या वर्ग-१ किंवा वर्ग-२ जमिनींसाठी जिल्हाधिकाऱ्यांकडे जाण्याची आवश्यकता नाही. मात्र, वर्ग-२ जमिनीचे रूपांतर वर्ग-१ मध्ये करण्यासाठी पूर्वीप्रमाणेच जिल्हाधिकाऱ्यांची पूर्वमान्यता घेणे बंधनकारक असेल.महाराष्ट्र महसूल अधिनियम १९६६ मधील कलम ४१ ते ४७ आणि १०८ ते १२० रद्द करण्यात आली असून, कलम ४२ मध्ये महत्त्वाची दुरुस्ती करण्यात आली आहे.
या निर्णयामुळे कामात पारदर्शकता येईल आणि प्रलंबित प्रकरणांचा निपटारा जलद गतीने होईल. विशेषतःघरबांधणी व्यावसायिक आणि सर्वसामान्य नागरिकांचा वेळ आणि श्रम वाचणार आहेत.
१. वेळेची बचत: महिनान् महिने चालणारी ‘एन.ए.’ प्रक्रिया आता काही दिवसांत पूर्ण होऊ शकेल.
२. भ्रष्टाचाराला लगाम: प्रक्रिया एकाच ठिकाणी आणि थेट असल्याने गैरप्रकारांना आळा बसेल.
३. शहरी विकासाला गती: वेगाने वाढणाऱ्या शहरी भागांत बांधकाम परवानग्या त्वरित मिळाल्याने गृहप्रकल्पांना वेग येईल.
राज्य सरकारने बिनशेती कराचे नवीन दरही निश्चित केले असून, हे शुल्क भरल्यानंतर स्थानिक नियोजन प्राधिकरण थेट परवानगी देऊ शकणार आहे. सरकारच्या या निर्णयाचे सर्व स्तरांतून स्वागत होत आहे.
➖➖➖➖➖➖
━━━━━━━━━━━
